राजस्थान सरकार की तर्ज पर शिक्षामित्रों का निकालें हल, मानदेय बढ़ाने के लिए सीएम को भेजा पत्र

लखनऊ। शिक्षामित्रों ने राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का मुद्दा उठाया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। 

संघ के पदाधिकारियों ने बताया है कि राजस्थान सरकार ने नौ वर्ष तक काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों का मानदेय 29,600 करने की घोषणा की है। इसी तरह 18 वर्ष की संविदा अवधि पूरा करने वाले कर्मियों का मानदेय 51,600 रुपये करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था जा सकती है। 

संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा है कि 10 हजार रुपये मानदेय में शिक्षामित्रों का घर कैसे चल रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। महंगाई के कारण परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। जबकि शिक्षामित्र, सामान्य शिक्षकों की तरह निपुण लक्ष्य प्राप्त करने समेत सभी काम में 100 फीसदी सहभागिता निभाते हैं। शिक्षण कार्य में भी पूरा योगदान दे रहे हैं। ऐसे में शिक्षामित्रों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।